KISAN UDAN AFTER KISAN RAIL INITIATIVE BY GOVT OF INDIA

किसान रेल के बाद शुरू हो गई किसान उड़ान

भारत के किसानों की सबसे बड़ी चुनौती है सब्जियोंऔर फलों को खेत से मंडियों तक पहुंचाना। दरअसल फल और सब्जियों की सेल्फ लाइफ कम होती है, इसलिए अगर वो जल्द से जल्द मंडियों और व्यापारियों तक न पहुंच पाएं, तो उनके खराब होने या उनकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। 

देश के किसानों की इस समस्या का समाधान पहले रेल के रास्ते किया गया और अब हवाई रास्ते से भी इसकी शुरूआत हो गई है। इस नई तरह की सर्विस का रास्ता खोलने और उसका दायरा बढ़ाने के मकसद से केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और ऑपरेशन ग्रीन को एक कर साकार किया है।

किसान उड़ान की केंद्र सरकार की नई पहल

किसान उड़ान की केंद्र सरकार की नई पहल

पूर्वोत्तर के राज्यों को होगा फायदा

पहले किसान रेल सेवा शुरू की गई थी। जिसके जरिए रेल नेटवर्क उपलब्धता वाले राज्यों में सब्जियों और फलों की ढुलाई का काम तेज रफ्तार पकड़ रहा है। इसके बाद सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर फलों और जैविक सब्जियों और अन्य उत्पादों पर ध्यान दिया है। 

पहाड़ी राज्यों में दूरूह और दुर्गम रास्तों की वजह से शहरों तक पहुंचाने में भारी मात्रा में फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसे सभी राज्यों से फल और सब्जियां हवाई मार्ग के जरिए पूरे देश में पहुंचाई जाएंगी।

कार्गो सेवा से होगी सहूलियत

कार्गो सेवा से होगी सहूलियत

किराए में किसानों को आधी राहत

इस नई योजना के लिए 41 फलों और सब्जियों कीसूची जारी की गई है, जिसकी हवाई ढुलाई के लिए आधा खर्च किसान को और आधा खर्च केंद्र सरकार का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उठाएगा। प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई इस योजना को बढ़ावा देने और फलों सब्जियों की लागत को नियन्त्रित करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। 

किसानों और उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण विभाग से रियायत की आधी रकम के लिए चक्कर ना लगाने पड़ें, इसके लिए अधिसूचना के मुताबिक सबसे पहले बुकिंग के समय एयरलाइंस आधी रकम कम करके ही बिल करेगी, और मंत्रालय के जरिए एयरलाइंस की बाकी की आधी रकम का भुगतान किया जाएगा।

शुरूआती दौर में इस योजना का लाभ पूर्वोत्तर और हिमालयी पहाड़ी राज्यों को ही हासिल होगा, इसकी सफलता के आधार परियोजना का दायरा बढ़ाकर दूसरे राज्यों को देने पर विचार होगा। इस योजना की अधिसूचना मंत्रालय के द्वारा जारी कर दी गई है। जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है।  

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